अत्यावश्यक वस्तुमा भ्याट लगाउँदा उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित : उपभोक्ता अधिकारकर्मी
काठमाडौं – सरकारले हचुवाको भरमा दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुको आयातमा भ्याट लगाएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले विरोध गरेका छन् । नेपालमा आन्तरिक उत्पादनले नधान्ने आलु प्याज लगायत तरकारी, फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थमा भ्याट लगाउँदा वस्तुहरू बजारबाट सहज रुपमा उपभोक्ताले खरिद गरि निर्वाद रुपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुहरुमा बजेटको इतिहास मै नलगाइएको हचुवाको भरमा भ्याटमा समावेश गर्दा यसबाट आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भइ उपभोक्ताले कालोबजारी र नाफाखोरी व्यापारीको चर्को मूल्यको मारमा पर्न गर्न वाध्य भएको उनीहरूले बताएका हुन् ।
आलु, प्याज लगायतका तरकारी फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थको आयातमा भन्सार बिन्दु मै ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर १ दशमलव ५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत थप हुँदा यस्ता वस्तुमा कूल २३ दशमलव ५ प्रतिशत कर लाग्न थालेको छ । यसबाट आम उपभोक्ताको दैनिक चुलो महंगो पर्न गई जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकोले उनीहरूको धारणा छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ सरकारले आलु, प्याजमा भ्याट लगाउँदा यस अघि लगाउँदै आएको १४ प्रतिशत कर समेत गुमाउने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘आलु, प्याजको आयातमा भ्याट लगाउँदा यस अघि लगाउँदै आएको करसमेत गुम्दैछ,’ उनले भने, ‘अब आलु, प्याजको तस्करी बढ्छ, यसले सरकार र उपभोक्ता दुबैलाई मारमा पार्दैछ ।’ आन्तरिक उत्पादनले २० प्रतिशत मात्र माग धान्ने वस्तुमा भ्याट लगाएर आत्मनिर्भरता बढाउन खोज्नु कच्चा निर्णय भएको उनको भनाइ थियो ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्ता अधिकारका सन्दर्भमा सरकार संवेदनशील नभएको बताए । ‘उपभोक्ता हकहितको लागि तिन तहका सरकारले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्नेमा कसैले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइदैन ।’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष पुष्पराज पौडेलले कुरा स्वच्छ बजारको गर्ने तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई राज्य आफैले संरक्षण गरेको बताए । उनले बस्तु मात्र नभएर सेवा क्षेत्र पनि उस्तै अस्तव्यस्त रहेको बताए ।
उक्त कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग विभिन्न माग गरेका छन् ।
यस्ता छन् उनीहरूका माग :
१. बजेटको कारण आयातित तरकारी फलफुल तथा खाद्य वस्तुमा उपभोक्तामा परेको १३ प्रतिशत भ्याटको अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने नीतीहरु खारेज गरियोस् ।
२. बजार अनुगमनको नियमन सम्बन्धी संघ प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी परिचालन गरियोस ।
३. स्वच्छ र प्रतिष्प्रर्धी बजारका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड राष्ट्रिय उपभोक्ता नीति, मूल्य नीति, आपुर्ति नीति तयार गरि लागू गरियोस ।
४. वस्तु र सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर सम्बन्धि मापदण्ड तयार गरियोस। । अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको अधिकतम मूल्य तोकि आपुर्ति व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरियोस ।
५. तरकारी तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर परिक्षणका लागि प्रत्येक जिल्ला स्तरमा गुणस्तर परिक्षण, अनुगमन– तथा नियमनको व्यवस्था मिलाइयोस ।
६. श्रम र पूँजी लगानी नगरी नाफा आर्जन गर्ने सबै प्रकारका विचौलियाको अन्त गरियोस । उत्पादक वा पैठारीकर्तादेखि उपभोक्तासम्मको बजारको तहलाई उपभोक्ता मैत्री हुने गरि निर्धारण गरियोस ।
७. उपभोक्ताको गुनासो चौविसै घण्टा सुनुवाई हुने गरि बजार अनुगमनको कार्यलाई दैनिक रुपमा निरन्तर र प्रभावकारी बनाईयोस ।
८. बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सुपथमूल्यको पसलहरु सञ्चालन गरियोस् । खाद्यान्न औषधी, इन्धन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरियोस ।
९. खाद्य संकट पर्ने कर्णाली क्षेत्र र अति गरिब परिवारलाई जीवन निर्वाह हुने गरि रासन कार्डको व्यवस्था गरियोस ।
१०. कृतिम अभाव, कृतिम मूल्यवृद्धि, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको विक्रि, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, मूल्य र नापतौल ठगी तथा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा विरुद्धका कार्यलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरियोस ।
११. आवश्यक वस्तु र सेवा संबन्धी विनियोजित बजेट शत प्रतिशत खर्च गरियोस । उचित कारण बिना बजेट खर्च नगर्ने निकाय र जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारवाहीको व्यवस्था गरियोस ।
१२. उपभोक्ता अदालत गठन र उपभोक्ता संरक्षण आयोगको स्थापना गरि बजार सुशासन कायम गरियोस ।
१४. अदालतबाट भएका उपभोक्ता हित संरक्षणका सम्बन्धी भएका आदेश र फैसलाहरु तत्काल कार्यान्यवन गरियोस ।
१५. कृषि बजारमा विचौलिया प्रवेश अन्त गरि नेपाली कृषकहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गरियोस । कृषकहरुलाई मलखाद, बीउ, ढुवानी र बजार सहजता र प्रोत्साहनको सुनिश्चिता गरियोस ।
१६. उपभोक्ता हित क्षेत्रमा सक्रिय संस्था र सञ्चारकर्मीहरुको प्रोत्साहन, सुरक्षा र क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा गरियोस ।
१७. खुशी उपभोक्ता, सुशासित बजार स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस ।